राज्य सरकारने निराधार अनुदान योजनेसाठी मोठी घोषणा केली असून, आता या योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा नियमित पगार मिळणार आहे. शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, त्यानुसार आर्थिक सहाय्याचे वितरण डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत राबविली जाणार आहे. मात्र, काही लाभार्थ्यांना दरमहा सहाय्य मिळू शकणार नाही, याची कारणेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आली आहेत.
आता आपण या नव्या शासन निर्णयाची संपूर्ण माहिती समजून घेऊया. यामध्ये कोणते लाभार्थी पात्र आहेत, वितरण कसे होईल आणि कोणत्या अटी-शर्ती लागू असतील, हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत. संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
नवीन शासन निर्णयाचे महत्त्व
राज्य सरकारने 2025 साली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, योजनेतील आर्थिक सहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या विलंबाशिवाय, सुरक्षित आणि पारदर्शी पद्धतीने अनुदान वितरित केले जाईल. पूर्वी लाभार्थ्यांना सहाय्य मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. पण आता डीबीटी प्रणालीमुळे सरकारकडून थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतील. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळेल.
राज्यात चालविल्या जाणाऱ्या अनेक योजना या निर्णयामुळे प्रभावित होणार आहेत. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत खालील योजना राबवल्या जातात:
1. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
2. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
या योजनांच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे.
डीबीटी प्रणाली म्हणजे काय?
डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer). ही एक आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली आहे, ज्याद्वारे सरकार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करते. यामध्ये कोणत्याही मध्यस्थाचा हस्तक्षेप नसतो, त्यामुळे गैरव्यवहाराला संधी राहत नाही.
डीबीटी प्रणालीमुळे पुढील फायदे होतील –
– थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतील, त्यामुळे विलंब होणार नाही.
– लाभार्थ्यांना पैसे मिळण्यासाठी इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे जावे लागणार नाही.
– भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
– संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
नवीन प्रणाली कधी लागू होणार?
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ही नवी प्रणाली जानेवारी 2025 पासून कार्यान्वित केली जाणार आहे. यानुसार, डिसेंबर 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत आर्थिक सहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे वितरित केले जाईल.
याचा अर्थ ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते डीबीटी प्रणालीशी लिंक आहे, त्यांना दरमहा त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होईल. जर एखाद्या लाभार्थ्याचे खाते डीबीटीशी जोडलेले नसेल, तर त्याला अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी आपली बँक खाते माहिती अपडेट करणे गरजेचे आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये स्वतंत्र खाते उघडले आहे. यामध्ये निधी जमा केला जाईल आणि तेथून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जातील.
हा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन होता, मात्र आता यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच कार्यवाही सुरू होईल. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदान मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
जर तुम्ही या योजनांपैकी कोणत्याही योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुमच्यासाठी काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत –
1. आपले बँक खाते डीबीटीशी लिंक आहे का, हे तपासा.
2. जर लिंक नसेल, तर तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन आधार क्रमांक आणि खाते डीबीटीशी लिंक करून घ्या.
3. तुमच्या योजनेचे सर्व कागदपत्र अपडेट आहेत का, याची खात्री करा.
4. शासन निर्णयानुसार नवीन प्रणालीबाबत अपडेट राहा आणि अधिकृत माहिती मिळवत रहा.