karj mafi yojana 2025 शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. प्रत्येक वेळी कर्जमाफीची घोषणा केली जाते, मात्र अनेक अटी-शर्ती लावल्या जातात. त्यामुळे लाखो शेतकरी अपात्र ठरतात आणि पुन्हा नव्या आशेने कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राहतात. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरसकट कर्जमाफीसाठी जोरदार मागणी केली जात आहे. आज आपण जाणून घेऊया की शेतकऱ्यांच्या या मागणीमागील कारणे काय आहेत, कोणते लोकप्रतिनिधी यावर जोर देत आहेत आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते आहे.
कर्जमाफीची मागणी का वाढली?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवेळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान होते. यामुळेच मागील काही काळात सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, यावर अनेक नियम व अटी लावल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच या अधिवेशनात सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींचा कर्जमाफीसाठी आग्रह
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरला जात आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील कर्जवसुली आणि शेतकऱ्यांची दयनीय परिस्थिती अधोरेखित केली आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन आणि इतर अनुदानेही थेट कर्जवसुलीसाठी वळवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही उरत नाही.
बबनराव लोणीकर यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनीही शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते यावर एकमत दर्शवत आहेत. यामुळे सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा गैरवापर
राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक योजनांअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. यात अतिवृष्टी अनुदान, पिक विमा, लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे बँक थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात वळवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पैसे पडतच नाहीत.
सरकारने यासंदर्भात आधीच नियमावली तयार केली असून, कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाचा वापर कर्जवसुलीसाठी करता येणार नाही, असा जीआर (शासन निर्णय) जारी करण्यात आला आहे. मात्र, बँका हा नियम पाळत नाहीत आणि तरीही शेतकऱ्यांचे अनुदान थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केले जाते. यावर कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे सरकार काही मोठा निर्णय घेऊ शकते. जर हा मुद्दा योग्यरीत्या मांडला गेला, तर आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी १० रोजी या संदर्भात सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचे भविष्य लक्षात घेता, संपूर्ण राज्यभरातून यावर प्रचंड दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांची एकच मागणी – सरसकट कर्जमाफी
राज्यातील शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती पाहता, त्यांची फक्त एकच मागणी आहे – सरसकट कर्जमाफी. सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे आणि कोणतीही अटी-शर्ती न लावता सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
आगामी काळात सरकार यासंदर्भात कोणती भूमिका घेते आणि लोकप्रतिनिधी यावर कितपत ठाम राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. यासंबंधीची अधिक माहिती आणि अपडेटसाठी आपण लवकरच भेटू.
