राज्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार जवळपास पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. सरकारने 28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयांनुसार (जीआर) या योजनेंतर्गत पात्रता तपासली असून, ज्यांचे अर्ज निकषांमध्ये बसत नाहीत अशा महिलांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.
या निर्णयानंतर राज्यभरात अनेक महिला लाभार्थी नाराज झाल्या असून, त्यांना या योजनेतील मदत मिळणे बंद होणार आहे. आज आपण या निर्णयामागील कारणे, कोणत्या निकषांवर महिलांना अपात्र ठरवले गेले, तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील काय शक्यता आहे हे सविस्तर पाहणार आहोत.
पाच लाख महिलांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत
‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेतून तब्बल पाच लाख महिला लाभार्थी अपात्र ठरवल्या गेल्या आहेत. शासनाने ठरवलेल्या विविध निकषांनुसार लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यात आली. निकषांमध्ये बसणाऱ्या महिलांनाच पुढील हप्ते दिले जातील, तर उर्वरित महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना वास्तविक गरजू महिलांसाठी आहे, त्यामुळे पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे तपासण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेचा पुढील लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे या महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
शासन निर्णय (जीआर) आणि अटी-शर्ती
‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेत पात्रता ठरवण्यासाठी 28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय (जीआर) जाहीर करण्यात आले होते. या जीआरमध्ये महिलांना योजना मिळण्यासाठी काही निकष घालण्यात आले होते.
सरकारच्या नव्या अटी-शर्तींमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे:
- लाभार्थी महिला इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत असेल तर ती ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी अपात्र ठरवली जाईल.
- कौटुंबिक परिस्थितीनुसार घरात चार चाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर असल्यास अर्ज अपात्र ठरवला जाईल.
- लाभार्थी महिलेचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास ती अपात्र ठरेल.
- लाभार्थी महिलेच्या घरातील इतर सदस्य सरकारी नोकरीत असतील किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल तर अर्ज फेटाळला जाईल.
या सर्व निकषांवर पात्रता तपासल्यानंतरच अर्ज मंजूर किंवा फेटाळले जात आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना अपात्र ठरवले
सरकारने केलेल्या तपासणीत आढळले की जवळपास 2 लाख 30 हजार महिला ‘संजय गांधी निराधार योजना’ अंतर्गत आधीच 1500 रुपये मानधन घेत होत्या. या महिलांना दोन शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असल्याने त्यांना ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
1. वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर अर्ज बाद
या योजनेसाठी ज्या महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक आहे, त्या 1 लाख 10 हजार महिला लाभार्थींना अपात्र करण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या महिलांना इतर सामाजिक सुरक्षा योजना किंवा वृद्धापकाळासाठी मदतीच्या योजना लागू असतात, त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
2. चार चाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर असल्यास अपात्रता
सरकारने पात्रतेचे काटेकोर निकष ठरवले असून, ज्या महिलांच्या कुटुंबाच्या नावावर चार चाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर असेल, त्यांना योजनेसाठी अपात्र ठरवले जात आहे.
त्याचप्रमाणे, ज्या महिलांना ‘नमो शेतकरी योजना’ किंवा तत्सम इतर योजनांचा लाभ मिळत आहे, त्यांच्याही अर्जांची तपासणी करून अपात्र ठरवण्यात येत आहे.
स्वतःहून अर्ज मागे घेणाऱ्या महिलांची मोठी संख्या
योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या जवळपास 1 लाख 60 हजार महिलांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतला आहे.
- काही महिलांनी इतर योजनांचा लाभ घेत असल्यामुळे अर्ज मागे घेतला.
- काही महिलांना शासनाने ठरवलेले निकष पाळणे शक्य नसल्याने त्यांनी अर्ज मागे घेतले.
- काही महिलांनी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे योजनेतून माघार घेतली.
अजूनही लाभार्थ्यांची अंतिम तपासणी सुरू – आणखी महिलांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते
सध्या सरकारने जवळपास पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवले असले तरी, अजूनही काही अर्जांची अंतिम तपासणी सुरू आहे. विशेषतः, कुटुंबाच्या नावावर चार चाकी वाहन असलेल्या महिलांची अंतिम यादी तयार केली जात आहे. त्यामुळे आणखी काही महिला योजनेतून अपात्र ठरवल्या जाऊ शकतात.
योजनेबाबत मोठा अपडेट – महिलांमध्ये नाराजी
या निर्णयामुळे अनेक महिला नाराज झाल्या आहेत. योजना बंद झाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. महिलांमध्ये सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना केवळ गरजू महिलांसाठी असून, नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. शासनाने सांगितले आहे की नियमांनुसार ज्या पात्र आहेत त्यांनाच योजना दिली जाईल, अपात्र महिलांना लाभ दिला जाणार नाही.