राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर आता ७२३५ गावांमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासंदर्भात काल राज्याचे कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या गोष्टींवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
योजनेंतर्गत कोणते गाव समाविष्ट आहेत? कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवली जाणार आहे? शेतकऱ्यांना या योजनेतून कोणते लाभ मिळणार आहेत? या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
७२३५ गावांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांमधील ९६५ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आता राज्य सरकारने या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन मंजुरीनुसार आता ७२३५ गावांमध्ये योजना राबवण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे, पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे असे विविध उद्देश या प्रकल्पामागे आहेत.
महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीला प्रकल्प संचालक, उपसंचालक आणि विविध जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ७२०० हून अधिक गावांमध्ये ही योजना योग्य प्रकारे राबवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच, स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींची भूमिका याबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सरपंचांचे प्रशिक्षण सुरू होणार
योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांच्या सरपंचांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारकडून विशेष केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. गावातील योजना योग्य प्रकारे राबवण्यासाठी सरपंचांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सरपंचांना योजनेंतर्गत काय-काय कामे केली जाणार आहेत, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया आहे आणि स्थानिक पातळीवर योजना प्रभावीपणे कशी राबवता येईल, याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवली जाणार?
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यात विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्यातील इतर महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
संपूर्ण यादी जाहीर करण्यात आली असून, कोणत्या गावांचा समावेश आहे, हे जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर जीआर (शासन निर्णय) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे फायदे मिळणार आहेत. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे –
1. पाणी व्यवस्थापन सुधारणा – गावागावांत जलसंधारणाचे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
2. शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान – नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेती अधिक फलदायी करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
3. शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य – सरकारकडून काही विशिष्ट बाबतीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
4. सेंद्रिय शेतीला चालना – रासायनिक खतांचा मारा कमी करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
5. शेततळे आणि जलसंधारण योजना – गावोगावी शेततळे, बंधारे आणि पाणी अडवणारे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
नवीन गावांची भर – तुमच्या गावाचा समावेश आहे का?
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ९६५ गावांचा समावेश होता. मात्र, आता या योजनेमध्ये अजून २०० ते ३०० नवीन गावांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे तुमच्या गावाचा यात समावेश आहे का, हे पाहण्यासाठी अधिकृत यादी तपासणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने जीआर जाहीर केला असून, या यादीत प्रत्येक जिल्ह्याच्या गावांची नावे देण्यात आली आहेत. जीआरची लिंक अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असून, तुम्ही तिथे जाऊन संपूर्ण यादी पाहू शकता.