केंद्र शासनाच्या पीएम आशय योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी केली जाते. या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळतो. एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. सोयाबीन, हरभरा यांसारख्या विविध पिकांची खरेदी या योजनेअंतर्गत केली जाते. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणात कठोर पावले उचलली आहेत.
पीएम आशय योजनेत गैरव्यवहार कसा होतो?
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी नाफेड आणि एनसीएफ या केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सीद्वारे केली जाते. ही खरेदी राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत पार पडते. मात्र, खरेदी प्रक्रियेत काही अपप्रवृत्तीमुळे गैरव्यवहार होत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याऐवजी त्यांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारला जात आहे.
गैरव्यवहाराचे प्रमुख प्रकार:
– नोडल संस्थांमार्फत फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांकडून खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते.
– शेतमाल खरेदी करताना वेगवेगळ्या शुल्काच्या नावाखाली अनधिकृत रक्कम कपात केली जाते.
– काही संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश केला जातो.
– शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी करून लाचखोरी केली जाते.
गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाचा नवा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे. याअंतर्गत, खरेदी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नव्या नियमांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे बदल:
– राज्यस्तरीय नोडल संस्था निश्चित करण्यासाठी कडक निकष ठरवले जातील.
– शेतमाल खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी नवीन यंत्रणा स्थापन केली जाईल.
– दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
गैरव्यवहार तपासण्यासाठी अभ्यासगट समिती नेमली
गैरप्रकारांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने एक विशेष अभ्यासगट समिती नेमली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीतील सदस्य:
– मुख्य पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
– कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ, पुणे
– सुनील पवार (सेवानिवृत्त पणन संचालक, पुणे)
– सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (सदस्य सचिव)
ही समिती एक महिन्यात अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी योग्य मोबदला मिळेल. कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसून पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल. तसेच, गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या नव्या व्यवस्थेमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.
नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले हे निर्णय प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. अभ्यासगट समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली, तर शेतकऱ्यांना या योजनेचा खरा फायदा मिळेल. भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने सतत देखरेख ठेवण्याची गरज आहे.
