शेतकरी बांधवांनो, आपण देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाबद्दल याआधी वेळोवेळी माहिती घेत आहोत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात काही जिल्ह्यांमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुषंगाने नवीन बदल आणि विस्तार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी विशेष योजना आखली आहे.
या टप्प्यात नवीन गावांचा समावेश करण्यात आला असून, पूर्वीच्या योजनेत सहभागी असलेल्या काही गावांना वगळण्यात आले आहे. नवीन लाभार्थ्यांना या योजनेत सामील करून कृषी विकास आणि जलसंधारणाच्या कामांना अधिक गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकरी या योजनेचा कसा लाभ घेऊ शकतात, नोंदणी प्रक्रिया कशी होईल, आणि कोणत्या योजनांचा यात समावेश असेल, याची संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
योजना किती जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे?
सुरुवातीला ही योजना 15 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात होती. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्याचा समावेश करून ती 16 जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली. मात्र, आता योजनेचा आणखी विस्तार करण्यात आला असून, राज्यातील एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू होणार आहे.
एकूण 959 गावांमध्ये ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. तसेच, आणखी 699 गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जुन्या आणि नव्या मिळून जवळपास 1658 गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
शेतकरी बांधवांना या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळावी आणि कोणत्या गावांचा समावेश झाला आहे, हे समजावे यासाठी अधिकृत यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मंजूर
राज्य सरकारने या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे नियोजन पूर्ण केले आहे. 2025 पर्यंत निधी वितरित करण्यासाठी लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहे, म्हणजेच सरकारकडून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे आणि अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल.
योजनेसाठी निधी निश्चित झाल्यानंतर त्याचे वाटप टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आवश्यक ती सर्व तयारी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल – नोंदणी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी “पोखरा डीबीटी” (DBT – Direct Benefit Transfer) या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलप्रमाणेच असेल.
1. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
2. आधार क्रमांक व बँक खाते माहिती द्यावी लागेल.
3. जमिनीचे सर्वे क्रमांक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
4. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जाची पडताळणी होईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना निधी वितरित केला जाईल.
सध्या पोर्टल मेंटेनन्समध्ये असल्यामुळे नवीन अर्ज प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, लवकरच हे पोर्टल सुरू होईल आणि शेतकरी आपली नोंदणी करू शकतील.
शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या योजना राबवल्या जातील?
या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणि प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
1. जलसंधारण आणि सिंचन योजना
– विहीर खोदाई आणि पुनर्भरण योजना
– ठिबक आणि तुषार सिंचन योजना
– बांधबंदिस्ती आणि नाला खोलीकरण प्रकल्प
– बांधकाम आणि जलसंधारणासाठी आर्थिक मदत
2. कृषी अवजार योजना
– भाडेतत्त्वावरील कृषी अवजार बँकेची स्थापना
– ट्रॅक्टर, नांगरणी, थ्रेशर आणि इतर आधुनिक कृषी साधनांसाठी अनुदान
3. फळबाग लागवड आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत
– आंबा, काजू, डाळिंब, सिताफळ यांसारख्या फळबाग लागवडीसाठी अनुदान
– सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत
4. नवीन गावांसाठी विशेष प्रकल्प
– नवीन 699 गावांमध्ये शेतकरी अनुदान योजना लागू
– महाडीबीटी पोर्टलवर नवीन अर्जदारांना संधी
शेतकऱ्यांनी कोणती पावले उचलावी?
1. स्वतःची नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर करावी.
2. अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
3. सरकारी निर्णयांचे अपडेट वेळोवेळी पाहावे.
4. महत्त्वाची माहिती गावातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी.
नोंदणी सुरू झाल्यावर अर्ज कसा करायचा याचे संपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येईल.