पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेचा हप्ता 24 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित केला जाणार आहे. मात्र, या हप्त्याच्या वितरणासोबतच सरकारकडून शेतकऱ्यांना ॲग्री स्टॅकच्या माध्यमातून “डिजिटल शेतकरी आयडी” उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात आता एक मोठा प्रश्न आहे की हे डिजिटल कार्ड घ्यावेच लागणार का? जर ते काढले नाही, तर पुढील हप्ता मिळेल का? यासोबतच डिजिटल कार्ड घेतल्याने नेमका काय फायदा होईल, याविषयी अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
या लेखात आपण डिजिटल शेतकरी आयडी म्हणजे काय, त्याचे महत्त्व, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि त्याचा शेतकऱ्यांसाठी होणारा प्रत्यक्ष फायदा याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच, पीएम किसान योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी हा डिजिटल आयडी अनिवार्य आहे का, याविषयी देखील स्पष्ट माहिती घेऊ.
डिजिटल शेतकरी आयडी म्हणजे काय?
सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन डिजिटल ओळखपत्र म्हणजेच “डिजिटल शेतकरी आयडी” सुरू करण्यात आले आहे. हे डिजिटल कार्ड म्हणजे शेतकऱ्यांचा एक डिजिटल आधार असेल, ज्यामध्ये त्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व माहिती नोंदवली जाईल. या डिजिटल कार्डात खालील गोष्टी समाविष्ट असतील –
– शेतकऱ्याचे नाव व तपशील
– सातबारा उतारा आणि जमिनीची संपूर्ण माहिती
– पिकांचे प्रकार आणि पेरणीची माहिती
– बँक खाते व इतर आर्थिक तपशील
– यापूर्वी घेतलेल्या सरकारी योजनांचे लाभ
या डिजिटल कार्डाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांची माहिती एका ठिकाणी सुरक्षित ठेवणे आणि भविष्यातील सरकारी योजनांचे लाभ मिळवणे सोपे करणे.
डिजिटल शेतकरी आयडी का अनिवार्य आहे?
हे डिजिटल कार्ड घेणे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाचे का आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारकडून विविध योजनांसाठी ही डिजिटल ओळख अनिवार्य केली जात आहे. पुढील काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास, हा डिजिटल शेतकरी आयडी आवश्यक असेल.
जर शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घ्यायचे असेल किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी हा डिजिटल आयडी अनिवार्य असेल. महाडीबीटी पोर्टल किंवा इतर सरकारी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना हा आयडी टाकल्यास त्यांच्या सर्व शेतीविषयक माहितीला झटपट मान्यता मिळेल. पूर्वी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी विविध कागदपत्रे गोळा करावी लागत होती. मात्र, डिजिटल आयडीमुळे त्यांना वेगवेगळी कागदपत्रे सबमिट करण्याची गरज भासणार नाही. केवळ एक डिजिटल ओळख पुरवली, तरी सरकारकडे त्यांच्या संपूर्ण शेतीचा तपशील दिसेल.
डिजिटल शेतकरी आयडी काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी डिजिटल शेतकरी आयडी काढण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सबमिट करावी लागतील. या कागदपत्रांमध्ये –
– सातबारा उतारा – शेतीच्या मालकीचे पुरावे देण्यासाठी आवश्यक
– होल्डिंग पासबुक – शेतजमिनीशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तऐवज
– बँक खाते क्रमांक – शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान व इतर योजनांचे पैसे जमा करण्यासाठी
– आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांक – ओळख व प्रमाणीकरणासाठी
ही सर्व माहिती आपल्या गावातील जीएसटी सेंटर किंवा आपली सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सबमिट करता येईल.
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यावर डिजिटल आयडीचा परिणाम होईल का?
सध्याच्या स्थितीत, 24 फेब्रुवारी रोजी मिळणारा हप्ता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, अगदी त्यांच्याकडे डिजिटल शेतकरी आयडी असो किंवा नसो. मात्र, भविष्यातील हप्ते मिळण्यासाठी हा डिजिटल आयडी गरजेचा असण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे डिजिटल शेतकरी आयडी नसेल, त्यांना पुढील हप्ते मिळण्यास अडचण येऊ शकते. त्यामुळे वेळेत डिजिटल कार्ड काढून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याला पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळत नसतील किंवा नवीन नोंदणी करायची असेल, तर डिजिटल शेतकरी आयडी अनिवार्य आहे. या आयडीशिवाय नवीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार नाही.
नवीन शेतकऱ्यांना हे कार्ड काढून घेण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील –
1. आपल्या गावातील जीएसटी सेंटर किंवा सरकार सेवा केंद्रात जाऊन डिजिटल शेतकरी आयडीसाठी अर्ज करावा.
2. आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करावी.
3. तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक अपडेट करावा.
4. डिजिटल कार्ड मिळाल्यानंतर पीएम किसान योजनेंतर्गत नोंदणी करावी.
यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ पीएम किसान योजना नव्हे, तर इतर कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासही मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी अंतिम सूचना
– शेतकऱ्यांनी वेळेत डिजिटल शेतकरी आयडी काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
– आपल्या गावातील जीएसटी सेंटर किंवा सरकार सेवा केंद्रामार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
– सरकारच्या कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास, हा डिजिटल आयडी आवश्यक असेल.
– पुढील पीएम किसान हप्त्यासाठी डिजिटल आयडी असणे अनिवार्य होऊ शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विलंब न करता ते तयार करावे.